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2020-2021

  1. पिछले वर्ष 2020 में 20% कलेक्टर गाइडलाइन कम कराई गई एवं कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक विक्रय राशि पर मात्र 5% स्टांप ड्यूटी लागू करवाई गई इसके अलावा अनेकों प्रकार के दस्तावेजों के पंजीकरण में स्टांप ड्यूटी एवं उपबंध में छूट प्रदान की गई है |
  2. क्रेडाई भोपाल द्वारा किये गए पत्राचार के फलस्वरूप शासन स्तर पर कंपाउंडिंग के नियमों में बदलाव लाते हुए 30% कंपाउंडिंग किया जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया हैं है।
  3. क्रेडाई भोपाल के प्रयासों के द्वारा कॉलोनाइजर के लाइसेंस को जारी करने के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता को विलोपित कर दिया गया है उक्त प्रावधान लाइसेंस के नवीनीकरण पर भी लागू होता है क्योंकि नवीनीकरण भी नए लाइसेंस ही होता है
  4. क्रेडाई भोपाल के प्रयासों के द्वारा कॉलोनाइजर के लाइसेंस को एकीकृत करते हुए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू किया गया हैं
  5. कॉलोनी के विकास हेतु बंधक रखे जाने वाली संपति का नियम समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया एवं यह मुद्दा संबंधित अधिकारियों से अनुशंसित होकर शासकीय स्तर पर विचाराधीन है।
  6. क्रेडाई भोपाल के अथक प्रयासों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश कालोनी विकास नियम 2021 का प्रकाशन किया गया जिसमे बिल्डर्स एवं डेवेलपर्स के लिए अव्यवहारिक नियमों में परिवर्तन करते हुए उन्हें व्यावहारिक बनाया गया |

2019-2020

  1. Non requirement of Nazul NOC
  2. Compounding Rules of BMC
  3. Relief on Guideline Upbandh.
  4. Shelter tax in 3 installments
  5. क्रेडाई भोपाल के द्वारा रियल स्टेट पॉलिसी से संबंधित सुझाव मुख्यतः निम्नानुसार दिए गए ।
  6. जोनल एसटीपी का निर्माण,
  7. मास्टर प्लान 2005 में प्रस्तावित मार्गों का निर्माण,
  8. कालोनी विकास हेतु न्यूनतम भूमि की अनिवार्यता,
  9. भूमिगत एवं मशीनीकरण पार्किंग को प्रोत्साहन,
  10. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र उक्त प्रयासों फलस्वरूप भूखंड विकास हेतु न्यूनतम भूमि की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई एवं भूमिगत एवं मशीनीकरण पार्किंग की
    अनुमति प्रदान की जाने लगी |
  11. कोविड-19 के दौरान ही भोपाल क्रेडाई के द्वारा रेरा से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु 1 वर्ष की समय अवधि बढ़ाने की मांग की गई।
  12. कोविड -19 के दौरान ही किये गए प्रयासों के फलस्वरूप भोपाल जिले की कलेक्टर गाइडलाइन को बढ़ने से रोका गया।
  13. क्रेडाई भोपाल के द्वारा मीडिया के माध्यम से प्रशासन पर कोविड -19 के चलते स्टाम्प ड्यूटी कम करने हेतु दवाब बनाया गया जिसके फलस्वरूप प्रशासन द्वारा 31 दिसंबर तक स्टाम्प ड्यूटी में 2% की कमी की गई।

2018-2019

  1. TDR POLICY
  2. Rules of Apartment Act (First time)
  3. क्रेडाई भोपाल के प्रयासों के फलस्वरूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग दवारा नियों में संशोधन करके टाउन प्लानिंग द्वारा अभिन्यास अनुमोदन एवं नगर निगम द्वारा डेवलपमेंट परमिशन चरण बद्ध तरीके से प्रदान की जा सकेगी।
  4. भोपाल शहर बढती हुई जनसंख्या एवं निरंतर विकास को ध्यान में रखते हुए काफी लम्बे समय से नए मास्टर प्लान की जरुरत महसूस हो रही थी । क्रेडाई भोपाल के प्रयासों के फलस्वरूप भोपाल का नया मास्टर प्लान जल्द ही लागू होने वाला है।
  5. मास्टर प्लान 2031 के लागू होने में विलम्ब हो रहा हैं एवं मास्टर प्लान 2005 के नियम अव्यवहारिक हो चुके हैं अतः मास्टर प्लान 2031 के लागू होने तक भूमि विकास नियम 2012 में वर्णित नियमों को प्रचलन में लाया जाये।

2017-2018

  1. भोपाल क्रेडाई द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के वर्कशॉप में उठाई गई मांग के फल स्वरुप रेरा के नियमों में संशोधन किए गए तथा किसी भी कॉलोनी जिसका की विकास कार्य कॉलोनाइजर द्वारा पूर्ण रूप से किया जा चुका हो के संबंध में रेरा द्वारा 75% कार्य पूर्णता प्रमाणीकरण दिया जाने लगा जिसके पश्चात रेरा पोर्टल पर सीए सर्टिफिकेट , इंजीनियर सर्टिफिकेट, एवं त्रैमासिक विवरणी की बाध्यता खत्म हो जाती है|
  2. Registered Architect of Municipal Corporation also issue the Completion Certificate for Constructions / Buildings/Units.
  3. Ease of doing - Single door.
  4. Dry type distribution transformers should be permitted to be used for electrification of complexes either in the basement or roof top.
  5. No. of distribution o transformers should be reduced in colony complexes electrification works by permitting higher capacity distribution transformers. The size of LT cables should be suitable enhanced to ensure that line losses on account of increase of length of LT lines are not increased.
  6. Temporary connections are permitted for 2 years at a stretch and no renewals are required every three months. It can be further extended up to 5 years, as per provisions of the supply code.
  7. The builder has to declare the maximal demand at the time of applying for connections. HT network for the entire colony / complexes has to be laid down. Individual LT connections may be released as per requirement after installation of OTR/LT cable

2016-2017

  1. Modification in RERA Rules for Ongoing projects
  2. RERA- in case of ongoing project the requirement to maintain 70% of the amount in a separate account shall become operative after the cost incurred on the date of registration is fully realized.
  3. RERA can’t take the cases against the projects which got the completion certificate before the RERA
  4. Release of Mortgaged plots - Those colonizers who have received the Vikas Anumathi. (Development permission) before 26/11/16 have no binding of sale deed of LIG/EWS while releasing the mortgaged plots /flats/ houses:- (after 26/11/16 mortgaged plots will be released after sale deed of LIG/EWS). Mortgaged plots will release according to the existing rule.

2015-2016

  1. Earlier EWS/ LIG list approved by Collector, by the efforts of CREDAI, the list directly upload on email-colonyallotuad@mpurban.gov.in
  2. EC Violation extension for 30 days & no public consultation required
  3. SBI had Reduced the rate of interest for the prospective buyers of CREDAI Members
  4. Building permission of 300 sq mt. given by Architect.

2014-2015

  1. Increased Income group of EWS/UG 1&3 to 8 & 6)
  2. शासन द्वारा जॉइंट वेंचर पर पंजीयन शुल्क 8 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया जाता था जिसे क्रेडाई भोपाल ने अथक प्रयासों के फलस्वरूप 25 प्रतिशत तक किया| गया|
  3. नगर निगम सीमा में बढ़ोतरी करते हुए आस पास का ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव
  4. Colony transfer

2013-2014

  1. कृषि भूमि का डायवर्जन शुल्क पहले कलेक्टर गाइडलाइन का 6 % हुआ करता था जिसे क्रेडाई भोपाल के द्वारा कृषि भूमि के शुल्क का 1 प्रतिशत कराया गया|
  2. नगर निगम द्वारा आरोपित सुपर विजन शुल्क पहले रु 653 था जिसे कि क्रेडाई भोपाल ने नगरीय विकास एवं आवास द्वारा जारी किये गए SOR से सम्बद्ध कर रु 288 कराया|
  3. शासन द्वारा बिल्डिंग की केपिटल मूल्य पर 5% की दर से वैट कर अधिरोपित किया जाता था जिसे क्रेडाई ने न्यायलय में चुनौती दते हुए इस पर स्टे आर्डर पारित कराया|
  4. पंचायत क्षेत्रों में विकसित होने वाली कालोनियों के लिए पृथक रूप से पंचायत नियमों को प्रकाशित करवाया .

2012-2013

  1. भूमि विकास नियम 2012 का प्रकाशन|
  2. आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्गो के संबंध मे भध्मप्रदेश कॉलोनाइजय 1998 नियम मे संसोधन|
  3. आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्गो के लिए पहले जहाँ तल अनुपात क्षेत्रफल का 25 % क्षेत्र छोड़ना पड़ता था क्रेडाई भोपाल के प्रयासो के फलस्वरूप इसे केवल 15 प्रतिशत इकाई तक सीमित कर दिया गया हैं|

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